जयपुर। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रेड फ्लैग मॉनिटरिंग सिस्टम में ऑनलाइन मोड से गणना प्रपत्र भरवाने को विशेष महत्व दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हाइब्रिड मोड में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण में ऑनलाइन मोड को प्रोत्साहित किया जाना है। ऑनलाइन मोड के अतिरिक्त मतदाता की सुविधा के लिए बीएलओ की उपलब्धता एवं प्रत्य़ेक पात्र मतदाता से गणना प्रपत्र भरवाया जाकर ऑनलाइन किए जाने के मानदंडो को भी शामिल किया गया है। साथ ही निर्वाचन साक्षरता क्लब को सक्रिय कर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऑनलाइन मोड के अधिकतम उपयोग के लिए परिवार में तकनीक के जानकर सदस्य ना सिर्फ स्वयं अपितु अपने परिवार और सभी परिचित और मित्रों का गणना प्रपत्र भी सरलता से जमा करा सकें। इस के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में विद्यालय स्तर पर 13,988 निर्वाचन साक्षरता क्लब सक्रिय हैं।
रेड फ्लैग मॉनिटरिंग सिस्टम में ऑनलाइन मोड से गणना प्रपत्र भरवाने को मिला विशेष महत्व
निर्धारित समय अवधि में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य निर्बाध रूप से संपादित किए जाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा संभाग, जिला एवं विधानसभा स्तर पर एक अभिनव रैंकिंग सिस्टम निर्धारित किया गया है। अंतर-जिला रैंकिंग SIR की घोषणा के 10वें दिन तथा उसके बाद हर 5 दिन पर जारी की जाएगी, जिसके लिए बहुत सारे मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मुख्यतः प्रत्येक बूथ के बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता से भरवाते हुए सभी पात्र मतदाताओं को सम्मिलित करना एवं किसी भी अपात्र मतदाता को ना जोड़ने, बीएलओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य करना, गणना प्रपत्रों के साथ लगे दस्तावेजों की गुणवत्ता, ASD सूची (Absentee, Shifted, Dead) की शुद्धता एवं अस्थायी रूप से रोजगार के लिए बाहर जाने वाले या राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अन्य के ऑनलाइन सबमिशन को शामिल किया गया हैं।
पुनरीक्षण अभियान हो पारदर्शी
महाजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह पुनरीक्षण अभियान पारदर्शी, समावेशी एवं अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला हो। जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
