जयपुर। भू -जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आज बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए भूजल दोहन को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन बिल लाया जा रहा है। जिसमें औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे भूजल के दोहन एवं पुनर्भरण से सम्बंधित नियम समाहित है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कड़े प्रावधानों के माध्यम से प्रदेश के किसानों एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिए भूजल दोहन की योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे भूजल दोहन को नियंत्रित किया जा सकेगा। चौधरी प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रदेश में भूजल दोहन की मात्रा लगभग 147 प्रतिशत है एवं पूरे प्रदेश में चित्तौड़गढ़ जिले में भूजल का दोहन सर्वाधिक है। जिस कारण चित्तौड़गढ़ जिला राज्य के डार्क जोन (ऐसा क्षेत्र जहाँ भूजल का स्तर अत्यधिक गिर गया है) की श्रेणी में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्रदेश में व्याप्त इस समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन बिल लाया जा रहा है। इससे पहले विधायक चंद्रभान सिंह चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में भू -जल मंत्री ने बताया कि जिला चित्तौड़गढ़ में भूजल आंकलन प्रतिवेदन मार्च, 2024 के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की भूजल दोहन दर 161.62 प्रतिशत है एवं श्रेणी अतिदोहित में वर्गीकृत है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के भैसरोडगढ, गंगरार, बेंगू, डूंगला, बड़ी सादडी, भदेसर, चित्तौड़गढ़, राशमी, भोपालसागर, कपासन एवं निम्बाहेड़ा ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में भूजल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण एवं प्रबधन के लिए बिल विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। भू -जल मंत्री ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे जल दोहन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिए भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है।
